सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुधार र निगरानी कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीको विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति लिलामी गरेर प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता दिने चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको वर्गीकरण, एकीकरण तथा संरचनात्मक पुनर्गठन गरिनेछ।
साना बचतकर्ताको हितमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षा गरिने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ। साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन बोर्डमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निगरानी कडाइ गरिनेछ।
ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधिकरण गठन गरिने भएको छ। यस्तै, सञ्चालक, पदाधिकारी तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारको यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
