सरकार र यातायात व्यवसायीबीच निजी सवारी भाडामा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सोमबार रातिसम्म छलफल जारी रह्यो, जसमा ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने निर्देशिका ल्याएपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन थालेका थिए।
गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार सो निर्देशिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेशमा पुनरावलोकनका लागि पठाइने सहमति भएको छ। व्यवसायी पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले निर्देशनात्मक बुँदा हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित हुने बताएका छन्।
सोमबार बिहान बसेको बैठकले सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो भने व्यवसायीले विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली बनाएका थिए।
गृहमन्त्रालयमा प्रारम्भिक वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग परामर्श गरिएको थियो। त्यसपछि यातायात मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गर्दै सहमतिको मस्यौदासहित वार्ता टुङ्गिएको हो। तर, पूर्ण निष्कर्षका लागि आज पुनः छलफल हुने जनाइएको छ।
