सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गलत सूचना प्रवाह रोक्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको हो।
सीधाकुरा डटकमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पेस भएको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। सो प्रकरणमा सीधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
फैसलामा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ।
अदालतले सामाजिक सञ्जालमा काल्पनिक नाम प्रयोग गरी दुरुपयोग रोक्न, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन र आवश्यक कानुनी व्यवस्था तुरुन्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिललाई समाचार सम्प्रेषण न्यायपालिकाको मर्यादा र विश्वसनीयता कायम हुने गरी मापदण्ड बनाउन र सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखीकरण गराउन आदेश गरिएको छ।
अदालतले नियमन र व्यवस्थापन अभावमा गलत सूचना प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना भई नागरिकको सही सूचना पाउने अधिकारमा बाधा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
