राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो। यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी निकायका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कामलाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको बताइएको छ। यसअघि आजै राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए। सरकारका विभिन्न नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिन एकै दिन दुई अध्यादेश जारी हुनु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यस निर्णयसँगै सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता घट्ने सरकारको विश्वास छ। अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन समेत दिइएको बुझिएको छ। सरकारले कानुनी सुधारमार्फत विकास आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस विषयमा थप विवरण राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
