जेन-जेड पुस्ताले गरेको आन्दोलनको रापबाट बनेको सरकारले हनिमुन पिरियडमै रहेको बेलामा सरकार बिरूद्द थुप्रै आवाजहरू उठ्न थाली सकेका छन । देश राजनैतिक तरलामा बाँचिरहेको छ। देशको राजनैतिक भविष्य के-हुने भन्ने कुराको कुनै निश्चित आधार छैन।हाम्रो मुलुकको राज्य सञ्चालनको प्रमुख राजनैतिक दस्तावेज संविधानको अवस्था के-हो भन्ने प्रश्न आम देशवासीको साझा सरोकारको प्रश्न बनेको छ। हामी संवैधानिक जटिलता संग गुज्रिरहेका छौ।बर्तमान सरकारको वैधानिकता पुष्टि हुन बाँकी छ। बर्तमान सरकार बिरूद्द दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । हाम्रो संविधानले संसद विगठन र सरकार गठनका निश्चित व्यवस्थाहरू रहेका छन । ती व्यवस्थाहरू बाहिर गएर सरकार गठन भई सञ्चालनमा रहेको छ।नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठित सरकार मनेर आफैले परिभाषित गर्दै हिडिरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो शासन व्यवस्थामा नभई शासन सञ्चालका क्रममा थुप्रै कमी कमजोरी रहेका थिए। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती ,कुशासन, अनियमितता लगायत दर्जनौ बेथितीहरूले शासन सञ्चालनमा मात्रै नभई देशको समग्र विकास र उन्नतीमा अवरोध सिर्जना गरेको तथ्य सर्वस्वीकार्य तथ्य हो।यसमा सुधार हुनु आवश्यक थियो।तर जेन-जेड आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन र त्यस पश्चात आन्दोलनकारीहरूले गरेको आगजनी, लुटपाट र विध्वंसकारी गतिविधीले समग्र देशकै अर्थ व्यवस्था , शासन सञ्चालन तथा सामाजिक साँस्कृतिक सम्बन्धका साथै अन्तराष्ट्रिय छविलाई समेत उठ्न नसक्ने गरी थला पारी दिएको छ। साँच्चै हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको बिद्रोह थियो वा हाम्रा गतिविधीहरू अपराधिक, अमर्यादित र अक्ष्यम्य थिए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ समय क्रमले खोज्दै र पुष्टि हुँदै जानेछ।
तर वर्तमान समयमा हाम्रो शासन सञ्चालनका लागि उचित संवैधानिक विकल्प के हुन सक्छन र हाम्रो शासन व्यवस्थालाई दिगो र जनचाहनाअनुसार अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक निकाश के – हुन सक्छ? भन्ने अहम प्रश्न देशका लागि चिन्ता गर्ने सबैको मन मनमा गडिएको गहिरो प्रश्न हो । जुन सबैको राष्ट्रप्रेम झल्किने साझा प्रश्न समेत हो। यो प्रश्नको एउटै उत्तर भनेको वर्तमान विगठित संसदको पुनर्स्थापना बाट निकास निकाल्ने वा नयाँ जनादेशमा गई निकाश निकाल्ने भन्ने दुईवटा विषय भित्र अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ।त्यही प्रश्नको उत्तरको खोजी प्रस्तुत देखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
संविधानको पुर्ण कार्यान्वयनको लागि :
संविधान शासन सञ्चालनको मुख्य मार्ग दर्शन हो। हामी अहिले संवैधानिक जटिलता संग जुधिरहेका छौ।संवैधानिक जटिलताका कारण हाम्रो मुलुक थप संकट र राजनैतिक संकटमा फस्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्। नवगठित सरकार नै आन्दोलनको बलमा संवैधानिक परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर गठन भएको छ। संविधानले सरकार गठनको परिकल्पना केबल संसदबाट मात्र गरेको छ। संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको प्रकृया प्रष्ट राखिएको छ।दशबर्षे जनयुद्द र २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीको बलमा संविधानसभाबाट लेखिएको हाम्रो संविधानले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन सहित विकास र समृद्धिको लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था थियो।वर्तमान संविधानले देशको समग्र आर्थिक,सामाजिक,साँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण मार्फत समाजवादी राज्य व्यवस्थाको आधार तयार भईरहेको थियो।तर जेनजेड आन्दोलनले सिर्जित नयाँ राजनैतिक परिवेशले र नयाँ सरकारको गठन प्रकृयाले मुलुकलाई थप संवैधानिक अन्योलता र जटिलता सृजना भएको छ।
आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विगठन गरेको अवस्था छ भने सरकारले फागुन २१ गते मध्यावती निर्वाचनको घोषणा गरी निवर्चानको तिब्र तयारीमा रहेको अवस्था छ।वहाल रहेको प्रतिनिधिसभा बाट नै जेनजेड आन्दोलनमा उठाएका विषयको संवैधानिक ढंगबाट सम्बोधन गर्दै राजनैतिक समाधानको सहज उपाय हुँदाहुँदै आन्दोलनलाई हाईज्याक गरेर गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन हुनु र उक्त सरकारले संसद विगठन गर्नु र नयाँ चुनाव घोषणा हुनु जस्ता कार्यले हाम्रो मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटको सामना गरी रहेको छ।मुलुकको सार्वभौमिकता , राष्ट्रिय एकता र परराष्ट्र सम्बन्धको अवस्था समेत जटिलताबाट गुज्रीरहेको छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था माथी प्रहार भई संविधानको औचित्यलाई समाप्त पार्ने र नेपाली जनताले बर्षौको संघर्ष र बलिदानीको उपजलाई नामिट पार्दै खरानी पार्ने दुस्प्रयासले संवैधानिक मात्रै नभई मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व समेत गम्भिर संकटमा रहेको अवस्थामा हाम्रो राजनैतिक,आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारशिला नेपालको संविधानको संरक्षणका लागि वर्तमान संसदको पुनर्स्थापना भई आन्दोलनको एजेण्डालाई संवैधानिक मार्गबाट नै सम्बोधन गरी संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन हुनु आवश्यक देखिन्छ।
संविधान संसोधनको सहित जेनजेडको मागको सम्बोधनको लागिः
अहिले व्यापक बहसमा रहेको विषय वर्तमान संविधानका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गरी संसोधन गर्नुपर्ने विषय जोडतोडका साथ उठेको विषय हो । जेनजेड आन्दोलनकारीहरुले राखेको विषय समेत वर्तमान संविधानको संसोधन हो। प्रदेशको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र शाशकीय स्वरुप लगायतका विषयमा सुधार गरिनुपर्ने विषयहरु उठिरहेका छन। जसको संवैधानिक तवरबाट समाधान खोज्नका लागि वर्तमान संविधानको संसोधन आवश्यक देखिन्छ। संविधान संसोधनको लागि संसदको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।हाम्रो संविधानले संसदबाट मात्रै संविधान ससोधन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।संविधानो पुनर्लेखन हुनु पर्नेमा समेत जोडदार विचारहरु प्रकट भई रहेका छन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहेका कल्याण श्रेष्ठ लगायत विभिन्न स्वघोषित अभियान्ता र विज्ञहरुले वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्ने र तत्काल अन्तरिम संविधान जारी गरी नयाँ संवैधानिक कोर्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने विचारहरु धारा प्रवाह रुपमा व्यक्त गरी रहेका छन। जुन कुरा मुलुकको अग्रगामी हित भन्दा मुलुकलाई थप द्वन्द र संकट तिर धकेल्ने कदमका रुपमा लिन सकिन्छ।संविधान माथी संसोधन गरिनुपर्ने विषयमा राजनैतिक उच्च तहको सहमती कायम गरी जनताको मतलाई समेत लिई वर्तमान संसद बाटै संविधान संसोधन गरी जेनजेड आन्दोलनमा उठाईएका विषयलाई समेत समेटेर अगाडी बढ्दा वर्तमान संविधान माथी समेत थप क्षति नहुने गरी संवैधानिक र राष्ट्रिय राजनैतिक जोखिमलाई समाधान गर्न सकिन्छ।
संसोधित व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा सहभागिताका लागिः
हामी तत्काल कुन खालको नयाँ जनादेशको लागि चुनावमा जाँदै छौ ? नयाँ चुनावबाट हामीले कुन खालको जनादेश ल्याएर के-कस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हौ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै गौण नै देखिन्छ।वर्तमान समयमा हामी फागुनमै चुनावमा गई चुनाव सम्पन्न भई प्राप्त ताजा जनादेशले देशको बृहत्तर हितको रक्षा गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न समेत जिवित नै छ। सरसर्ती हेर्दा आगामी चुनाव हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हुने र पुरानै दल तथा अनुहारहरुको नै बर्चश्व रहने प्रबल सम्भावना रहने स्पष्ट जस्तै छ। तर तत्काल चुनावको सट्टा वर्तमान संविधान भित्रकै सुधार गरिनुपर्ने विषयहरुमा संविधानको संसोधन मार्फत आवश्यक सुधार गरी संसोधित व्यवस्था अनुसार ताजा जनादेशमा गएको अवस्थामा देशले थप राजनैतिक निकास कायम गर्ने र मुलुकको राजनैतिक कोर्षले समेत नयाँ फड्को मार्ने देखिन्छ। जुन देश जनता र परिवर्तनकारी विचारहरुको लागि देश निर्माण गर्ने साझा गन्तव्य बन्न सक्छ।
आन्दोलनको आवाजलाई संस्थागत गर्न
वर्तमान समयमा हामीले खेप्दै आएको समस्या संवैधानिक र कानूनी समस्या भन्दा पनि व्यवहारगत,आचरणगत र नैतिकताको विषय सँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ।यसलाई थप कानूनी र संवैधानिक ढंगले कसिलो बनाउँदै जेनजेड आन्दोलनमा उठाईएका सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणको आधारशिला तयार गर्नु नै आजको प्रमुख एजेण्डा हो।शुरुमा सडकम ओर्लिएका ओरिजिनल जेजजेडहरुको मूख्य माग नै यहि थियो।तर पछि आन्दोलन हाइज्याक भएर अहिले लिग बाहिर गईरहेको आन्दोलनको आवाजलाई राजनैतिक ढंगबाट तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि र जेजजेड आन्दोलनको मुख्य आवाजलाई संवैधानिक र कानूनी वैधता प्रदान गर्दै दिगो रुपमा कायम राख्दै संस्थागत गर्नका लागि संसद पुनर्स्थापना नै अपरिहार्य उपाय हो।जहाँ हालको संसदले यीनका मागलाई र आवाजलाई नजिकबाट देखेका,भोगेका र व्यहोरेका छन् । तर रात गएपछि अगरात पलाउँछ भने जस्तै जेनजेड आन्दोलनको आवाज बिस्तारै सुस्त हुँदै र नेतृत्व फेरिदै देशको राजनैतिक अवस्थामा कुनै फरक खालको परिवर्तन आएको अवस्थामा र मुलुक अझै थप अस्थिरतामा धकेलिएको अवस्थामा त्यसको समपुर्ण अपजस तिनै जेनजेडहरुलाई थुप्रिने र आन्दोनलको आवज समेत धुमिल हुने कुरामा जेनजेड आन्दोलनकर्मीहरु बेलैमा सचेत भई यहि संसदको पुनर्स्थापना मार्फत आफ्ना आवाजलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा लाग्दा आन्दोलनकारी,देशका राजनैतिक शक्ति र वर्तमान सरकार सबैको जित हुने देखिन्छ। अन्यथा मुलुक थप राजनैतिक दुर्घटनामा गएको अवस्थामा सबै देशबासीले सँगै हार व्यहोर्नुपर्ने जोखिक कायमै रहनेछ।
कसरी संसद पुनर्स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ?
संघिय संसद सचिवालको भवनमा आन्दोनलकारीहरुले आगो लगाएर खरानी बनाएको, देशको सुरक्षा गर्ने प्रहरीको ब्यारेक जलाएको, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक नियका सिंहदरवार परिसरका मन्त्रालय भवनहरुमा आगो लगाएको मुलुकको न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालतलाई खरानी पारिएको वर्तामान अवस्थामा कसरी संसद पुनर्स्थापनाको लागि वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामी सबैको लागि जटिल अवस्था बनेको छ। नेताहरुका घर जलाइएका छन । उद्योगीहरुका नीजि सम्पतीमाथी लुटपाट र आगजनी गरिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने आतंककारी गतिविधीलाई बढावा दिइएको अवस्था छ। तर यस्तो अवस्थालाई विस्तारै राजनैतिक निकाशका लागि सबैबाट प्रयत्न गर्ने तर्फ ध्यान मोड्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। मुलुकको संविधानको रक्षा गर्नु र संविधान माथी तलमाथी हुन नदिनु सबै देशाबासीको साझा दायित्व हो। हाम्रो युगौको संघर्ष र बर्षौको राजनैतिक लडाईका साथै सशस्त्र संघर्ष र बिरतापुर्ण बलिदानीबाट लिखित वर्तमान संविधानलाई फेल गराउँदै निष्कृय बनाउन खोज्नु भनेको हाम्रो देशको अस्तित्व सिध्याउने तर्फ केन्द्रित हुनु मात्रै हो। जसले देश र जनताको अग्रगामी परिवर्तन,समृद्धी र सुशासनको सपनालाई मात्रै नभई नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यलाई समेत सिध्याउने प्रयत्न हो।त्यसलाई समयमै बुझेर सबै देशबासीको साझा दायित्व भनेको वर्तमान राजनैतिक तरलतालाई अन्त्य गर्दै वर्तमान संसदलाई नै व्युताएर अथवा पुनर्स्थापना गरेर वैध संवैधानिक निकास खोज्ने तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ।वर्तमान समयमा राजनैतिक दलहरु मध्ये एमालले मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर आवाज उठाएको र पार्टीको संस्थागत निर्णय नै गरेर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दर्ता गराई जोडदार ढंगले उठाएको देखिन्छ।
तर सबै राजनैतिक दलहरुले एक ठाँउमा उभिएर वर्तमान राजनैतिक संकटको गाम्भिर्यताको मनन गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको लागि संयुक्त प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको गहिरो राजनैतिक संकटलाई नजिकबाट देखेका र बुझेका आम सञ्चार माध्यमले समेत मुलुकको वर्तमान राजनैतिक अन्योलताको अन्त्यका लागि संसद पुनर्स्थापनाको आवश्यकता बुझ्दै सोही अनुसार आफ्ना सम्पादकीय र विचारहरु आम जनतामाझ प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन दायित्वबाट आम मिडिया क्षेत्रले पन्छिन खोज्नु र नबुझे जस्तो गर्नु देशको लागि थप दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसैले आम सञ्चार मिडियाले समेत वर्तमान संसदको पुनर्थापना मार्फत नै आगामी राजनैतिक निकास खोज्ने र आन्दोलनको आवाजलाई संस्थागत गर्दै देशको भविष्य र अस्तित्व जोगाउने अहम् जिम्मेवारीको बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ।वर्तमान सरकारको काम कारवाही र गठन प्रकृया बाटै आन्दोलनकारी जेनजेड साथीहरुले समेत धेरै कुराहरु बुझिसकेको र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। संसारका कुनै पनि आन्दोलनले देशका संरचनाहरु माथी आगो झोस्दै बहादुरीका साथ मुलुकलाई थप संकट र सम्स्यामा पारेका छैनन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै आन्दोलनले पुर्याएको क्षति प्रति दुख मनन गर्दै थप राजनैतिक अन्योलता र तरलतालाई उचित निकास दिनका लागि तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि आन्दोनकारीहरुले संसद पुनर्स्थापना मार्फत नै आफ्नो आवाजहरुलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्दै आफुले र देशले समेत जित्ने उपायको खोजीमा लाग्दै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर लाग्नुपर्ने र संसद पुर्नस्थापनाको लागि आफू तयार रहनु पर्ने देखिन्छ।
हाम्रो मुलुकको भु राजनैतिक अवस्थिती र वर्तमान विश्वको तिब्र राजनैतिक धुर्विकरणलाई ख्याल राख्दै देश र जनताको हितका लागि सबैले एक ठाँउमा उभिएर वर्तमान संसदको पुनर्स्थापनाको वातावरण बनाई तत्काल संसद पुनर्स्थापना मार्फत मुलुकको वर्तमान राजनैतिक संकटको उचित समाधान खोज्दै नेपाल र नेपालीले जित्ने गरी सहमतीको बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ।जसका लागि राजनैतिक दल,आम सञ्चार माध्यम,आन्दोनलकारी र देशका बुद्दीजिवीहरुको संसद पुनर्स्थापना मात्रै उपयुक्त संवैधानिक र वैधानिक राजनैतिक निकास हुन्छ भन्ने एउटै साझा स्वर हुनुपर्छ।
