अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले निजी क्षेत्रका कारोबारमाथि निगरानी बढाउने रणनीति अघि सारेको हो।
हालै सार्वजनिक गरिएको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ भने अन्य त्रुटिजन्य कार्य सुधारका लागि अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस योजनाअन्तर्गत सहकारी, निजी कम्पनी तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याउने तयारी रहेको छ, जसमा कसुर, सजाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनेछ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा घुस लेनदेनलाई दण्डनीय बनाइनेछ भने आर्थिक अनियमितता, नक्कली विवरण, कागजात दुरुपयोग तथा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा कडा नियम लागू गरिनेछ। साथै, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
समग्रमा, अख्तियारको यो कदमले निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
