पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहितका प्रतिवादीलाई बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ।
बुधबार न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउन निर्देशन दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी जग्गा निजी स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६६ फागुन ६ को निर्णय र माघ १८ को ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिइएको दाबी गरिएको छ। उक्त प्रकरणमा ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हिनामिना भएको आरोप रहेको छ।
