तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उक्त परिपत्र प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र खुला बजार अर्थनीतिविपरीत रहेको भन्दै महासङ्घले चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ।
यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारबाट चासो नदेखिएपछि आन्दोलन घोषणा गरिएको हो। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछ। वैशाख १० गते बिहान १० बजे जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन हुनेछ। वैशाख ११ गते सम्पादकीय ऐक्यबद्धता र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरिनेछ।
वैशाख १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल तथा १५ गते स्थानीय तहलाई निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गरिनेछ। माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ। सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै पत्रकार एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ। स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने महासङ्घको स्पष्ट अडान रहेको छ। देशभर विरोध जारी रहनेछ। भने महासङ्घले जनाएको
