माननीय मन्त्री सिता बादीज्यूको पदबहाली मिति २०८२ साल चैत्र 13 गते भएपश्चात् मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन भइरहेको छ। यस अवधिमा विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि र मातहतका संरचनासँगको समन्वयलाई तीव्र पार्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बमोजिमका प्रमुख प्राथमिकतालाई मार्गदर्शनका रुपमा आत्मसात गरी देहायका कार्यहरू गरिएको छ।
一.नीति, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
मन्त्रालयको विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ कानून तर्जुमा तथा मौजूदा कानूनको समसामयिक संशोधन गरी समयानुकूल बनाउनका लागि देहाय अनुसारको कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छः
लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कानून निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति लिने प्रयोजनका लागि अवधारणापत्र तर्जुमा भई राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को संशोधन मस्यौदा राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाईएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तर्जुमा भई अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने चरणमा रहेको छ।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को संसोधन भएको छ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा भई सरोकारवालाको राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ।
राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय/तह/निकायमा पठाइएको छ।
सार्वजनिक नियकायका नीति, कार्यक्रम, बजेट, संरचना, निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यवातावरण लैङ्गिक दृष्ट्रिले परीक्षण गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा बित्तीय लगानी निवारणका सन्दर्भमा गैह्रनाफामूलक संस्थाको जोखिम मूल्यांङ्कन निर्देशिकाको मस्यौदा तर्जुमा भएको छ।
लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तर्जुमा भएको छ।
二.शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरणका लागि गरिएका कार्य
मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी १० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालयका ६० जना कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक क्षमता तथा योगाभ्यास सहितको २ दीवसीय तालिम, ५५ जना रा.प.तृतीय र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, मन्त्रालयका ४२ जना कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि र व्यवसायिक लेखन सीप सम्बन्धी तालिम र मन्त्रालयको 17 जना कार्यालय सहयोगीहरूलाई आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीका लागि विशिष्टकृत आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।
भृकुटीमण्डपको भाडा असुलीका लागि कानूनी लगायत आगामी प्रक्रिया सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८३ तयार भएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरी कार्य समिति चयनका अतिरिक्त थप कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
सूचना तथा प्रविधि विभागसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट दृष्टिविहिन व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाईएको छ।
२४ घण्टा नै सञ्चालनमा रहने गरी हटलाईन सेवाहरू; 1145 (महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी), १०४ (हराएका बालबालिका खोजतलास), र 1098 (बाल हेल्पलाइन) सञ्चालनमा रहेको छ।
देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई सिधै QR मार्फत प्राप्त गुनासो गर्न सकिने र गुनासोको तत्काल सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको छ। हेलो सरकार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायबाट प्राप्त हुने उजुरी तथा गुनासोको प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने गरेको छ।
三.सामाजिक संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, हिंसा पीडित महिला, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धी भएका उद्दार, सामाजिक संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको विवरण देहाय अनुसार रहेको छ।
क्र.सं. विषय १०० दिनको अवधिमा भएको कार्य (थप) हालसम्मको प्रगति
१. दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु को हवाई उद्धार ३० जना ९३९ जना
२. सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना ९९ जना २६९६ जना
३. हराएका बालबालिकाको खोजी, उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना २४४० जना हराएका बालबालिकामध्ये २०४६ जनालार्इ फेला परेका। ५५८४७ जना
४. ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन – ३६८ वटा
५. हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि सञ्चालित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका पीडित तथा प्रभावित महिला ३जना २१ जना
६. मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित तथा प्रभावितहरुलाई उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना २ ९०५ जना
७. सहाराविहिन, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा आवासीय सेवा ५ जना २२८ जना
८. पशुपति वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक (आवास, भरणपोषण, स्वास्थ्य उपचार सेवा) – ६१जना (पुरुष २१ र महिला ४० जना)
四.आकस्मिक कार्य
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी बस्तीका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राखिएको आश्रयस्थल स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा राधास्वामी व्यास सत्संग भवनमा रहेका सुकुम्बासी महिला तथा किशोरीका लागि ५० थान डिग्निटी किट, ५० थान किशोरी किट र ५० थान हाइजिन किट वितरण गरिएको छ।भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक ७३ थान सामग्रीहरू जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरबाट खटिएको टोली मार्फत वितरण गरिएको छ।
सुर्यविनायक, भक्तपुरको सुर्यविनायकमा सञ्चालित मुस्कान सेवा बाल गृहको आकस्मिक स्थलगत अनुगमन गरी २ जना बालक र ६ जना बालिका गरी कुल ८ जना बालबालिकालाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सञ्चालित महिला आधारशिला बालगृहमा सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको छ।
बुढानिलकण्ठस्थित ईस्कनमा बालबालिका माथि भएको दुर्व्यवहारको घटनाका सन्दर्भमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कर्मचारी सहितको टोलीबाट आकस्मिक स्थलगत अनुगमन भएको छ।
五.अन्य प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि
लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व सम्बन्धमा ४ वटा संघीय मन्त्रालय/कार्यालयको (राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय) को लैङ्गिक परीक्षण (Gender Audit) गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा महिला उद्यमीबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजारीकरणको प्रवर्द्धन गर्न 2082 चैत्र 20 देखि २२ गतेसम्म महिला उद्यमी महासंघसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला सम्पन्न गरिएको छ।
चालु आ.व.2082/83 मा 5 वटा गरी हालसम्म 22 वटा सङ्घीय मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्तता परीक्षण (Accessibility Audit) गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएमा व्यक्तिको संरक्षणका सन्दर्भमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानूनबमोजिम व्यवस्था भएका प्रदेश र स्थानीय समितिहरूको गठन गर्ने, गैर सरकारी संस्थाहरूको नियमन र गै.स.स. बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ।
संघीय संसद सचिवालयलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हुने बैठकहरुमा सांकेतिक भाषा दोभाषे र क्याप्सनिङको व्यवस्था गर्नको लागि समन्वय गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा महिलाउद्यमीबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजारीकरणको प्रवर्द्धनगर्न 2082 चैत्र 20 देखि २२ गतेसम्म महिला उद्यमी महासंघसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला सम्पन्न गरिएको छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तथा रसुवा जिल्लामा विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र वित्तीय पहुँच विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
2083 जेठ 16 गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा 7 प्रदेशका 7 महिला उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ।
CEDAW/BPFA, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ र राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरणका लागि जनप्रतिनिधि लक्षित क्षमता विकास कार्यक्रम ४ वटा (कर्णाली, सुदुरपश्चिम, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा) सम्पन्न गरिएको छ।
ग्रामीण महिला, आदिवासी जनजाती महिला र अपाड्गता भएका महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम कोशी प्रदेशको विराटनगर बाग्मती प्रदेशको कोन्ज्योसोम र गण्डकी प्रदेशको क्व्होला सोथार गाउँपालिकामा सम्पन्न गरिएको छ।
सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूमा रहेका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई २ कार्य दिनको क्षमता विकास गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन/CEDAW ROADMAP/ राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२/GRBAM को प्रारम्भिक मस्यौदाको समेत अभिमुखीकरण गरिएको छ।त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा सोही कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
सामाजिक कुरीति विरुद्धको सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालहरूमा राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट पाक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३स्वीकृत भई प्रदेशस्तरमा बैठक गरिएको छ।
सामाजिक कुरीति विरुद्धको कार्यक्रम मधेश प्रदेशको जनकपुर, विरगंज र रसुवामा सम्पन्न भएको छ।
मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ।
नुवाकोट जिल्लाका दुई बालिकाहरूको भारतको कलकत्तास्थित सोनागाछी क्षेत्रबाट उद्धार गरी संस्थागत पुनर्स्थापना गरिएको छ। भारतको कुशीनगरबाट ४५३ जनालाई उद्धार गरी रुपन्देही प्रदेश प्रहरीमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका समुहहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका मानब बेचबिखन तथा ओसापसार पीडित प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
मानव बेचबिखन विरुद्ध जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ।
मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका समूहका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित एवम् प्रभावितहरूका लागि मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा आफन्त नेपालसँग चितवन तथा शक्तिसमूहसँग काठमाण्डौंमा २१ जनालाई रोजगारमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ को प्रदेशस्तरीय प्रबोधीकरण कार्यक्रम काठमाण्डौ, विराटनगर, जनकपुरधाम र धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
३ वटा प्रदेश (मधेश, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम) मा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान, पीडितसँगको सञ्चार र कानुनी प्रक्रियामा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास गर्ने GRICS (Gender Responsive Investigation and Communication Skills) तालिम 10 वटा सम्पन्न भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। साथै मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र भवन निर्माण का लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ।
सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली SIMS को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका २० वटा स्थानीय तहका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र काभ्रेपलाञ्चोक र तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन समेत गरिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादितजीवनका लागि चितवन जिल्लाका सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अन्तराष्ट्रियगौरव महिना (June) को अवसरमा सङ्घीय मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरू र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागितामा सो समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरूबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
तथ्याङ्कमा महिला, तथ्याङ्कमा बालबालिका र तथ्याङ्कमा ज्येष्ठ नागरिक नामक छुट्टाछुट्टै Leaflet प्रकाशन गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित लेख रचनाहरूको संगालो सशक्तीकरण जर्नल प्रकाशन गरिएको छ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष भृकुटिमण्डपसँग सम्झौता भई ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सेवाको प्रभावकारीता अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
कोशी प्रदेशमा वृद्धावस्था व्यवस्थापनका लागि वृद्ध स्याहार सुसार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय तालिम सम्पन्न भएको छ।
मधेश र कोशी प्रदेशमा प्रदेश स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
गण्डकी, मधेश, बाग्मती र कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका फोकल पर्सनका लागि क्षमता अभिवृद्धि/समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परिवर्तन पश्चात साविकको मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल सरकार बीच सहजीकरण समन्वय गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ४ वटा साधारण सम्झौता, र २४ वटा परियोजना सम्झौताका लागि समाज कल्याण परिषद्लाई सहमति प्रदान गरिएको छ।
परियोजना व्यवस्थापन तथा सहजीकरण सम्बन्धी अन्य कार्यहरूः
कार्य सहमतिका लागि अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरिएको –15
श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सिफारिस गरिएको – 14
गैरपर्यटकीय प्रवेशाज्ञाका लागि अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरिएको – 13
आयात इजाजतका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सिफारिस गरिएको- 3
स्क्याप दर्ता खारेजीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको – 2
बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले उल्लेखित कार्यविधि बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बालबालिका तर्फको खर्च/क्रियाकलापहरू बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा बालबालिकाको क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा हुने लगानी पहिचान गरिएको छ।
बालसुधार गृह नुवाकोटमा रहेका बालकहरूका लागि ३ दिने मनोसामाजिक परामर्श तालिम कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको अनुगमन र स्थलगत निरीक्षण
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सेवाग्राहीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन माननीय मन्त्रीज्यू आफैँ विभिन्न निकायहरूको स्थलगत निरीक्षणमा संलग्न हुनुभयो।
समाज कल्याण परिषद्: परिषद्को कार्यसम्पादन, गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। यस क्रममा भृकुटीमण्डपको जग्गाको संरक्षण, बहाल नतिर्नेहरूलाई आवश्यक कारबाहिका विषयमा निर्देशन दिने कार्य भएको थियो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्: बाल अधिकारको संरक्षण, बाल गृहहरूको अनुगमन र हराएका बालबालिकाको खोजतलासका लागि परिषद्ले गरिरहेका कार्यहरूको समीक्षा गरियो।
पशुपति वृद्धाश्रम: ज्येष्ठ नागरिकहरूको आश्रयस्थल पशुपति वृद्धाश्रमको निरीक्षण गरी त्यहाँ रहेका बुवा-आमाहरूको स्वास्थ्य, खानपान र आवासको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै सेवामा सुधार गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो।
मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र: यस केन्द्रको व्यवस्थापन र त्यहाँ प्रदान गरिने पुनःस्थापना सेवाको गुणस्तरका बारेमा आकस्मिक अनुगमन गरी सेवाग्राहीको हितमा कार्य गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, सिंहदरबार: सिंहदरबार भित्र कार्यरत कर्मचारीका शिशुहरूको हेरचाहका लागि सञ्चालित केन्द्रको आकस्मिक अनुगमन गरी शिशुहरूको अवस्था, स्वास्थ्य र सेवाको स्तरबारे जानकारी लिनु भएको थियो।
बाल सुधार गृहहरू: बालसुधार गृह भक्तपुर र बालसुधार गृह जयन्दु, नौवस्ता, बाकेको निरीक्षण गरी त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा, सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्शका क्षेत्रमा भईरहेका कार्यहरू, त्यहा रहेका बालबालिकाको अवस्था, आवश्यकता तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेका चुनौतीहरूका बारेमा जानकारी लिनुभयो।
एसओएस बालग्राम, भरतपुरः बालग्राममा आश्रित बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग तथा समग्र विकासका लागि सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमबारे जानकारी लिनुभयो। साथै, पारिवारिक वातावरणमा हुर्किने अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो।
बालमन्दिर अटिजम विद्यालय, भरतपुरः बालमन्दिर अटिजम विद्यालयमा अध्ययनरत अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था, शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया, उपलब्ध सेवा–सुविधा तथा समग्र सिकाइ वातावरणबारे जानकारी लिनुका साथै विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र उनीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग, स्रोत–साधन तथा सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
संवैधानिक आयोगहरूः राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थलगत भ्रमण गरी आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विद्यमान समस्याहरुका बारेमा छलफल गरिएको थियो।
जनप्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र सुरक्षा निकायसँगको भेटघाट तथा छलफल
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामजी यादवज्यूसंग भेट गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँगको आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परिवर्तन भए पश्चात भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा-चरवा, र हलिया तथा बधुवा श्रमबाट मुक्त भएका व्यक्तिको योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको थियो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री माननीय निशा मेहताज्यू संग भेट गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।माननीय मन्त्रीज्यूसँग हवाई उद्धारका विषयमा दुर्घटना पश्चातका घटनाहरुलाई समेट्ने गरी छलफल भएको थियो।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा दर्ता गरिने विधायनहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव,महाशाखा प्रमुखको टोलीसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय सोविता गौतमज्यूसँग छलफल भएको थियो।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूसँग दलित समुदायका समसामयिक सवाल, अधिकार, अवसर तथा राज्यको दायित्व सम्बन्धी विषयमा छलफल सम्पन्न भयो। छलफलमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण, लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव आदानप्रदान गरिएको थियो।
माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूसँग दलित समुदायको थर सूचीकरण, आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा अधिकार संरक्षणका विषयमा विस्तृत छलफल सम्पन्न भयो।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सचिव श्री विनोदबहादुर कुँवरज्यूसँग समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, लक्षित समुदायका अधिकार संरक्षण, नीतिगत समन्वय तथा मन्त्रालय र आयोगबीचको सहकार्य अभिवृद्धिका विषयमा छलफल सम्पन्न भयो।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक श्री दानबहादुर कार्कीज्यूसँग महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सुरक्षा, संरक्षण तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल सम्पन्न भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारका लागि भएका कूटनीतिक भेटघाटहरू
युरोपियन युनियनका राजदूत H.E. Mrs.Veronique Lorenzo सँग शिष्टाचार भेट, चीनका महामहिम राजदूत H.E. ZhangMaoming सँग शिष्टाचार भेट, जर्मनीका महामहिम राजदूत श्री H.E. Udo Eugen Volzसँग शिष्टाचार भेटर नेपालका लागि स्लोभेनियाका प्रस्तावितराजदूत H.E. Tomaz Mencin सँगशिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सकिने विभिन्न आयाममा छलफल भएको छ।
नर्वेका महामहिम राजदुत डाग्नी म्योससँग लैङ्गिक समानता, समावेशी विकास तथा सहकार्यको क्षेत्रमा छलफल भएको छ।
UN Women का कन्ट्री डाइरेक्टर र अन्य सहायता निकायहरू (ADB, IFRC) सँग लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा सहकार्यका लागि भेटघाट सम्पन्न भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक H.E. Ms. Lila Pieters Yahia सँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरी सामाजिक संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको थियो। उक्त भेटमा UN Women, FAO तथा ILO का प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
