सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य कुनै निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज सुविधा पनि हट्ने भएको छ। सरकारको उद्देश्य शिक्षकलाई कक्षाकोठामै केन्द्रित गरी नियमित पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, नेपाल शिक्षक महासंघले भने उक्त व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार शिक्षकका हकहित, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम तथा मन्त्रालयसँग हुने छलफलमा सहभागी हुन काज सुविधा आवश्यक छ। विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका जिल्लाबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई काज नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन हुने महासंघको तर्क छ।
संशोधित नियमावलीले महासंघको विधान मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने प्रावधान समेटिएको छ। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने महासंघले जनाएको छ।
