९ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित, सरकारको कडा कदमको प्रतिबद्धता

विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ पछि भएको वार्तामा सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति गरेको छ।

सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ। नयाँ कानुनमा फर्जी तमसुक, बाध्यकारी चेक, अत्यधिक ब्याज असुली, धम्की, जबर्जस्ती कागजमा हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराध मानिनेछ। साथै, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति, विशेष न्यायाधिकरण गठन र फरेन्सिक अनुसन्धानको व्यवस्था गरिनेछ।

पीडितका गुनासा समाधान गर्न केन्द्र र जिल्लामा विशेष संयन्त्र गठन गरिने तथा पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन राहत र आर्थिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।