सरकारले अबदेखि नयाँ व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति अब ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ।
परिपत्रमा नयाँ स्थापना भएका कार्यालय वा रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा समेत नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्ता अवस्थामा सम्बन्धित निकायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारी माग गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत भइसकेपछि पनि आवश्यकताअनुसार सोही ‘पुल’का कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि करार कर्मचारी हटाउन लागिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
