चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानून मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
कानून मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून शाखा/महाशाखाबीच छलफल गरेको कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यो बैठक नियमित हुने मन्त्री गौतमको सचिवालयले बताएको छ।
“कानून निर्माण वर्ष सफल बनाउन तथा सङ्घीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्धारण भएका १६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजबाट छलफल थालेका हौं, यो छलफल प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार हुनेछ।” मन्त्री गौतमको सचिवालयले भन्यो।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची यसअघि नै कानून मन्त्रालयले संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ।
विकासको लागि सहज वातावरण निर्माण यो वर्ष पुरै कानून सुधारमा लाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
कानून सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना तयारसमेत तयार पारिसकेको छ।
सरकारले संसद्लाई विजनेशको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
