बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरिने भएको छ। सचिवस्तरीय बैठकले भदौ महिनाको सुरु तलब स्केलबाट रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, नायब सुब्बा वा सो सरहको ५ दिन, अधिकृत र उपसचिवको ७ दिन तथा सहसचिव र सचिवको १० दिनको तलब कट्टा गरिनेछ। यसबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
बैठकले प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई पनि योगदान गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, कर्मचारीको बिदा र भ्रमणमा कडाइ गर्दै अत्यावश्यकबाहेक काजमा नखटाउन निर्देशन दिइएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
