सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको हो।
प्रतिबद्धताअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क तथा अनुगमनमा केन्द्रित विज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) का रूपमा पुनर्संरचना गरिने र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्गठन गरिने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार स्पष्ट गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ। भत्ता कटौती गरी आधारभूत तलबलाई समयानुकूल समायोजन गरिनेछ।
कागजविहीन प्रशासन, टाइम कार्ड प्रणाली र सेवा प्रवाहमा झन्झट हटाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यसहित मध्यस्थता र अनावश्यक प्रक्रिया अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
