बजेटको भागबण्डा तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत अनिश्चित बनेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले करिब ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि अन्तिम घडीसम्म कांग्रेस(एमालेबीच बजेट बाँडफाँटमा रस्साकस्सी जारी रहेको बताइएको छ । एमालेले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना तथा बजेट व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार रातिदेखि सोमबार बिहानसम्म बजेट इन्ट्री तथा बजेट वक्तव्य तयारीको काम जारी रहे पनि गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट प्रस्तुतिको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ । त्यसैमाथि आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका मन्त्री तथा संसदीय दलका नेता उपस्थित भएनन् ।
सरकारको बहुमत कमजोर रहेकाले सत्ता जोगाउने दबाब मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि बढेको छ । दुई जना सांसदको समर्थन गुमे सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षका सांसद तथा नेताहरूले बजेटमा आफ्नो प्रभाव बढाउन तीव्र दबाब दिइरहेका छन् ।
यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट भाग दिइएकोमा यसपटक क्रमशः सात करोड र पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइएको स्रोतको दाबी छ। सांसदहरूको दबाब व्यवस्थापनकै क्रममा सरकारले अर्बौं रूपैयाँ बजेट भागबण्डामा छुट्याएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने प्रयास गरे पनि एमालेका मन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी नहुने संकेत दिएपछि बैठक बस्ने विषय अनिश्चित बनेको छ । एमाले संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयअनुसार आगामी कदम चाल्ने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच अन्तिम सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले बजेट समयमै सार्वजनिक हुने वा केही समय पर धकेलिने भन्ने विषय सोमबार दिउँसोसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
