अत्तरियाः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक तथा वन क्षेत्र आसपास रहेका बस्तीहरू डिभिजन वन कार्यालयले भत्काएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तोष र बहस चुलिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै नगरपालिकामा न्याय र व्यवस्थापनको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन थालेका छन्।
यसैबीच गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले भने, विगत १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको अवस्था बुझ्दै उनीहरूलाई तत्काल आक्रोशित नहुन र घर फर्कन आग्रह गर्दै सम्झाउने काम भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार वर्षौंदेखि नापी कार्यका लागि निस्सा प्राप्त गरेका बस्तीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका र भूमि आयोग पुनर्गठन लगायतका कारणले स्थायी समाधान ढिलाइ भएको हो।
देशव्यापी रूपमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका नाममा सडक पेटी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका टहरा हटाउने अभियान चलिरहँदा यसको प्रभाव गोदावरीमा समेत परेको स्थानीय तहले जनाएको छ। तर यसले दीर्घकालीन बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै स्थानीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
नगर प्रमुख भट्टले स्पष्ट रूपमा भने, “गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक छ। तर संरक्षणका नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि अन्याय हुनुहुँदैन। विगतमा नापीका लागि निस्सा प्राप्त गरेका बस्तीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा भत्काउनु उचित होइन। वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्छ।”
उनका अनुसार दैनिक चिया, नास्ता तथा साना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका नागरिकका टहरा वा संरचना जथाभावी हटाउनु मानवीय दृष्टिले समेत उचित हुँदैन। नागरिकको सम्मान, जीविकोपार्जनको अधिकार र कानुनी शासनबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा डिभिजन वन कार्यालय, वन अधिकृतसहित १३ वटै स्थानीय तहबीच सार्वजनिक तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको समर्थन नरहेको साझा धारणा बनेको जनाइएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार पनि समान रूपमा सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विकास, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलतालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
