सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यरातमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ। मापदण्ड विपरीत टुक्रे योजना र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा २५ लाखभन्दा कमका योजना नहाल्ने भने पनि बजेटमा थुप्रै साना तथा टुक्रे योजना समावेश गरिएको छ। अपि, सुर्मा र साईपाल क्षेत्रमा ट्रेकिङ ट्रेलका लागि ५० लाख विनियोजन हुँदा भम्केनी धाम संरक्षणका लागि १० करोड छुट्याइएको विषयसमेत विवादमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका १३ विद्यालय तथा क्याम्पस भवन निर्माणका योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका यस्ता योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुनुपर्ने भए पनि अन्य मन्त्रालयमा सारिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
त्यसैगरी सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिदजस्ता योजनासमेत विभिन्न मन्त्रालयमा दोहोरिएर राखिएको पाइएको छ। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा अस्तित्वमै नभएको वडा नम्बर १२ उल्लेख गरेर योजना राखिएको विषय पनि आलोचनामा परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उपलब्ध बजेटभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको आरोपसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले बजेट पुनरावलोकन र संशोधनको माग गर्दै केही दिनमै संसदीय प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
