मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली–२०५९ को दशौँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनको तयारीमा पुगेको छ। नयाँ नियमावलीले निजी विद्यालय सञ्चालन, विद्यार्थी अधिकार संरक्षण, शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक प्रशासनमा महत्वपूर्ण सुधारका व्यवस्था समेटेको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब संस्थागत (निजी) माध्यमिक विद्यालय खोल्न १० लाख रुपैयाँ र आधारभूत विद्यालयका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा शिक्षा शाखाले गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने समिति कम्तीमा तीन–तीन महिनामा एक पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। साथै, विद्यालयले विद्यार्थीलाई शारीरिक, मानसिक वा मनोसामाजिक रूपमा असर पर्ने कुनै गतिविधि गर्न नपाउने, शुल्क नतिरेको भन्दै अपमान गर्न, भेदभाव गर्न वा कक्षा तथा परीक्षाबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति र दूर शिक्षा समितिको गठनसमेत व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय तहलाई कक्षा १–८ सम्म आधारभूत र ९–१२ सम्म माध्यमिक तहका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, शिक्षक सरुवा प्रक्रिया, रिक्त दरबन्दी व्यवस्थापन तथा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मार्फत विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। साथै, सेवा अवधिमा मृत्यु भएका वा पेन्सन सुरु भएको सात वर्ष नपुग्दै निधन भएका शिक्षकका परिवारलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
