सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि बढी हुने ‘फाजिल’ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सचिवस्तरीय बैठकले हाल कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।
सरकारका अनुसार ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि विभिन्न निकायमा दरबन्दी कटौती हुँदा केही कर्मचारी ‘फाजिल’ हुने अवस्था सिर्जना भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरिएको हो। यस कदमले हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति स्पष्ट गरेको छ।
बैठकले ‘फाजिल’ कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने निर्णयसमेत गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै आन्तरिक दरबन्दीमा कर्मचारी मिलान गर्नेछन्। त्यसपछि पनि बढी भएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, जनशक्ति सदुपयोग गर्ने र प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
