सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालको सहकार्यमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा बालश्रम अन्त्यका लागि समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रममा ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७’ का सूचक, स्थानीय तहको भूमिका तथा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनाबारे छलफल गरिएको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले सन् २०२५ सम्म निकृष्ट, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण बालश्रम अन्त्य तथा सन् २०२८ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
उनले स्थानीय तहलाई बालश्रम निवारणको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, नीति तथा बजेट व्यवस्था र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५.३ प्रतिशत बालश्रममा संलग्न थिए। सुदूरपश्चिममा बालश्रमिकको संख्या एक लाख ७१ हजार र बालश्रमको दर करिब २०.८ प्रतिशत रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
युनिसेफका रामप्रसाद गौतमले बालश्रममा परेका बालबालिकाको उद्धारपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक संरक्षण र सुरक्षित पुनर्मिलन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। आईएलओकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बिना कुँवर थापाले बालश्रम अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा धनगढी, गोदावरी, गौरीगंगा, कैलारी, दोधारा–चाँदनी, शुक्लाफाँटा र बेलडाँडीका प्रतिनिधिले बालश्रममुक्त पालिका घोषणाका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।
