मुख्यमन्त्री भट्टको एक साता : स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र पश्चिम सेती प्राथमिकतामा

Image
Nisarga Hospital

अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सातामै खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, विकास आयोजना तथा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सक्रियता बढाएका छन्। साउन २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए।

CP Hospital Dhangadhi

पदभार ग्रहण गर्नुअघि धनगढीस्थित शहीद गेटमा पुगेर शहीदप्रति माल्यार्पण गरेका भट्टको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच, महाकालीमा चार, टीकापुरमा तीन र लम्कीचुहा अस्पतालमा पाँच डायलाइसिस शय्या थप गरिनेछ। बयलपाटा, जोगबुडा तथा अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि दुई–दुई शय्या विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ।

मुख्यमन्त्री भट्टले साउन ३१ गते सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आकस्मिक कक्ष, डायलाइसिस, आईसीयू लगायत वार्डको अवस्थाबारे जानकारी लिए। अस्पताल प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र भए पनि अवस्था अपेक्षाअनुसार नरहेको भन्दै उनले सुधारका लागि अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयलाई एक साताभित्र स्पष्ट सुधार कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।

nawajiwan
Attariya Hospital

त्यसै दिन उनले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन तयारीबारे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ लिए। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र प्रतिकार्य संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिए। प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्।

यसबीच भट्टले सरकार सञ्चालन, आगामी प्राथमिकता र विश्वासको मतका विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय छलफल अघि बढाए। भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै उनको नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै स्वास्थ्य, विपद्, विकास आयोजना र नागरिक सेवासम्बन्धी प्राथमिकता कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती उनीसामु छ।