टर्कीको अन्ताल्यामा आज (नोभेम्बर ९) देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दाले विशेष स्थान पाएको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असरसम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा समावेश भएको हो।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, वातावरणविद् तथा जलवायु अभियन्ताहरू सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने समस्या, जलवायु अनुकूलन तथा आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल हुनेछ।
नेपालले सन् २०२३ को कोप–२८ देखि हिमाली क्षेत्रको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएको छ। यसपटक नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रका लागि नियमित उच्चस्तरीय संवाद, वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता लगायत सरकारी अधिकारी सहभागी छन्। सम्मेलनमा जलवायु वित्त, जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउने, हानि तथा नोक्सानी र उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयसमेत प्रमुख एजेन्डा रहनेछन्। सम्मेलनबाट हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु न्यायका लागि ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
