नेपालको खुला सिमाना भएका विभिन्न नाकाहरू राजस्व चुहावटका लागि सजिलो मार्ग बन्दै गएका छन्। चिनी, तेल, साबुनजस्ता सामान्य उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर उच्च मूल्यका सामानहरू समेत छिमेकी भारतबाट कानुनी प्रक्रिया बिना नै नेपाल भित्र्याउने क्रम तीव्र भइरहेको छ।
राजस्व चुहावट र सुरक्षा चुनौती
सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, र दार्चुलाजस्ता सिमावर्ती जिल्लाहरूमा राजस्व चुहावट प्रमुख चुनौती बनेको छ। त्रिनगर, टिकापुर, गड्डाचौकी, जुलाघाट, र खलङ्गाजस्ता स्थानबाट दैनिक रूपमा लाखौं मूल्यको सामान भन्सार प्रक्रिया अवलम्बन नगरी नेपाल भित्रिने गर्छ। त्यसमाथि, स्थानीय बासिन्दाहरू चाँडपर्व र अन्य अवसरमा भारतका बजारमा किनमेल गर्न जानु प्रचलनमा रहेकोले समेत नेपालको राजस्वमा नकारात्मक असर परेको छ।
सरकारी सवारी र सुरक्षा निकायको मिलेमतोको आरोप
सिमानाका क्षेत्रमा सरकारी सवारी साधन तथा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका गाडीहरूलाई प्रायः चेकजाँच नगरिने गरेकोले ठूलो मात्रामा सामान ओसारपसार भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सुरक्षा निकायका केही कर्मचारीहरू र अवैध व्यापार गर्नेहरूबीच पैसाको सेटिङमा महत्त्वपूर्ण सामान समेत नेपाल भित्र्याइने गरेको आरोप छ। तिहारजस्ता पर्वहरूमा प्लास्टिकका फूलमाला र पटाकाजस्ता वस्तुहरू स्थानीय रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि भारतबाट सजिलै भित्र्याइने क्रम रोकिएको छैन।
समस्या समाधानका उपायहरू
नेपालको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका लागि सिमानाका क्षेत्रहरूमा सुरक्षा कडाइ गर्नुपर्ने र भन्सार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यक छ। नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सिमानामा भएका गतिविधिहरूलाई नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गरे मात्र नेपालको राजस्व चुहावटलाई रोक्न सकिन्छ।
यस विषयमा गम्भीर ध्यान नदिएसम्म नेपालको राजस्वमा घाटा आउने क्रम निरन्तर जारी रहने देखिन्छ।
