अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकले यहाँका एक लाख विद्यार्थीहरुको सपनामा कुठाराघात हुने विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् । कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने गरी ल्याएको विधेयकले विद्यार्थीहरुको मेहनत माथि कुठाराघात गर्छ’, अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रिय उपमहासचिव रामचन्द्र भट्ट ले आईतबार धनगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले प्रदेश सरकारले नीजामती ऐन विपरित विधेयकको ल्याउन तयारीमा रहेका बताए ।
प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मार्फत स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएपछि विद्यार्थीहरु विरोधमा छन् । स्ववियु निर्वाचनले गर्दा विद्यार्थीहरु आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको बताउँदै उपमहासचिव भट्टले चैत ६ गतेबाट पुनः आन्दोलन चर्काउन चेतवानी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विद्यार्थी नेता सन्तोष जोशीले बताए । पार्टीको सुदूरपश्चिम महामन्त्री समेत रहेको जोशीले लुम्बिनी, कोषी प्रदेशको सिको गदै यहाँ नीति ल्याउन खोजिएको बताए । यसलाई संशोधन गरेर ल्याउन उनले आग्रह गरे । यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले आफूहरूबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
लोकसेवाले त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने भन्दै विरोध गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी सुनिल जोशीले प्रदेश सरकारले नीति भन्दा वाहिर रहेर करारका कर्मचारी स्थायी गर्ने नीति ल्याएको बताए । उनले सरकारले ऐनलाई नसच्याएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहेन उल्लेख गरे ।
