अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध १७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ।
बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १० करोडभन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको हो। आयोगले दफा १७ अनुसारको कसुरमा, सोही ऐनको दफा ३ (उपदफा १ झ) तथा संशोधन पश्चातको उपदफा १ (ज) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै कानुनी कारवाही अगाडि बढाएको हो।
यसअनुसार उनलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। साथै, बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को अधिकारको अपव्याख्या गरी पदको दुरुपयोग गरेको अभियोग पनि लागाइएको छ।
उक्त पदीय दुरुपयोगको अभियोगमा थप ३ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी समेत गरेको छ।
यस मुद्दाले मुलुकमा ठूला नेताहरूमाथि पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिने सन्देश दिएको छ।
