सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसईईलाई पूर्ण रूपमा प्रदेशको जिम्मामा दिइने स्पष्ट पारे।
हालसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत एसईई सञ्चालन हुँदै आएको थियो। बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको कार्य सम्हाल्दै आएको थियो। अब प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालनका सबै पक्ष जिम्मा लिनेछ।
२०७८ सालमै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गरी बोर्डले एसईई प्रदेशलाई जिम्मा दिने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको थियो।
सरकारको यो निर्णयसँगै संघीयताको कार्यान्वयन शिक्षा क्षेत्रमा थप प्रस्ट हुँदै गएको छ। यसले प्रदेशस्तरमै परीक्षा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
