कञ्चनपुर: नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि सम्झौतालाई तीन दशक पुगिसक्दा पनि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्र सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित छ।
सन्धिअनुसार भारतले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा ३५० क्युसेक पानी सिँचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पानी नपुगेको हो।
२०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। सन्धिअनुसार भारतले शारदा नहरमार्फत नेपालतर्फ पानी पुर्याउनुपर्ने थियो।
निर्माणकै पर्खाइमा ३० वर्ष
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक डा. योगेन्द्र मिश्रका अनुसार, नेपालतर्फ नहर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ, तर भारततर्फ निर्माण हुनुपर्ने १,१०० मिटर मूल नहर अझै निर्माण हुन सकेको छैन।
“हामीले मुआब्जासहित जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, तर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” डा. मिश्रले भने, “भारतले आफ्नो भूमिमा नहर निर्माण थालेपछि मात्रै नेपालले पनि काम सुरु गर्न सक्छ।”
नेपालले सीमाबाट दोधारातर्फ १६ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यदि भारतले शारदा नहरबाट पानी उपलब्ध गरायो भने ३,०४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगोस् भन्ने योजना छ।
सन्धिमा उल्लेख, कार्यान्वयन शून्य
महाकाली सन्धिअनुसार, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर सन्धिको ३० वर्षपछि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थी बताउँछन्।
“तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले सन्धिअनुसारको पानी पाएको छैन,” अवस्थीले भने, “अब सरकार गम्भीर भएर भारतसँग समन्वय गर्नुपर्छ। यो विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्छ।”
नेपाल र भारतबीचको रणनीतिक, जलस्रोत र सिँचाइ सम्बन्ध सुधारको सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको पूरा कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। नेपालको भूभागमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता यस सन्धिसँग जोडिएको छ, जुन अझै अपुरो छ।
