दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय नागरिकहरू भारत–चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिप्रति निराश र आक्रोशित छन्। सीमा विवाद समाधान नहुँदा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा नागरिकलाई दु:ख दिने गरेको गुनासो उठेको छ।
स्थानीय ललितसिंह बोहोराले भने, “हाम्रो बुवाबाजेले प्रयोग गरेको नेपाली भूमि व्यापारका लागि भारत–चीनले प्रयोग गर्नु दुःखद छ। अहिलेसम्मको कुनै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।”
सुरक्षा र पहुँचको समस्या पनि रहेको छ। छाङरु र तिङ्करका नागरिकहरूले नेपाली भूमि भए पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। व्यास–१ का नागरिकले मालपोत तिरेको प्रमाण उपलब्ध गराएका छन्, तर राज्यले सीमा क्षेत्रका नागरिकको अवस्था ध्यान दिएको छैन।
अनेरास्ववियु दार्चुलाका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद जोशीले भने, “नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न गहिरो कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। परम्परागत सम्बन्ध र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ।”
दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्ने र नेपालविरोधी गतिविधिबाट प्रतिकार गर्न जरुरी भएको बताए।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तर भदौ ३ गते भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापार मार्गको सम्झौता भएपछि स्थानीय नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ।
