दार्चुलाः भारतले अतिक्रमण गरेको व्यास गाउँपालिका–१ का नाबी, कुटी र गुञ्जी गाउँसँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको प्रमाण दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित छ। मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टका अनुसार, विसं १९९५ देखि गाउँका मुखियाले जग्गाको तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित रहेको छ।
विशेषगरी कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा, र गुञ्जी तथा नाबी गाउँका मुखिया हरिकृष्ण बुढाले तिरो तिरेको प्रमाणको मुख्य प्रतिलिपि तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीपसिंह धामीले २०७२ चैत २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल काठमाडौँ पठाएका थिए। विभागको निर्देशन अनुसार लिपुलेक क्षेत्रका छाङरु, तिङ्कर, बुदी, गरब्याङ, कुटी र नपल्च्यु गाउँको जग्गासम्बन्धी अभिलेख पनि पठाइएको थियो। हाल मालपोत कार्यालयसँग ती अभिलेखको नक्कल प्रतिलिपि मात्र छन्।
दार्चुलाका स्थानीय अनुसार, भारतले मिचेको क्षेत्रका मुखियाले विसं १९९५ देखि २०३८ सम्म ४३ वर्षसम्म मालपोतमा जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण स्पष्ट देखिन्छ। २०१८ सालमा तत्कालीन तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले सो गाउँमा जनगणना पनि गरेका थिए।
पूर्वजग्गा नापी अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका पूर्वप्रमुख वीरबहादुर कार्कीका अनुसार, २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सो क्षेत्रका स्थानीयले मतदान गरेका थिए। त्यतिबेला स्थानीयहरू हिउँदको समयमा दार्चुलाको नौगाड र अपि हिमाल गाउँपालिकाका क्षेत्रहरूमा छ महिनासम्म बसाइँ सरेर बस्ने गर्थे। २०३८–२०४३ सालसम्म नापी कार्य सुरु हुँदा पनि मुखियाले जग्गाको तिरो तिरेको रसिद मालपोतमा सुरक्षित रहेको छ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले भने, “लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भूभाग हो र यसलाई कहिल्यै फिर्ता लिन नदिने कुरा असम्भव छ। सरकारले यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ।” उनले तिङ्कर सडक निर्माण, स्थानीय र सुरक्षाकर्मीलाई खाद्यान्न व्यवस्था, भूमि भएर जाने बाटो निर्माण वा आवश्यक भए हेलिकोप्टर सुविधा जस्ता माग पनि राखेका छन्।
दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपालको भूभागमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकृत गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “सबै प्रमाणले स्पष्ट देखाउँछ कि उक्त भूभाग नेपालको हो।”
