मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले संघीय तहमा रहेका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले संशोधित दरबन्दी २० असोजभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने योजना तय गरेको छ।
बैठकले अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१,७२६ दरबन्दी थिए, जसमा २० प्रतिशत कटौती भएमा करिब १०,३ सय दरबन्दी घट्नेछ र कुल दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ।
सचिवहरूले सेवा प्रवाहमा आवश्यक रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन बैठक भत्ता खारेज गर्ने, र राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी–कार्यक्रम सरकारी भवनमा मात्र आयोजना गर्ने निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
