प्रधानमन्त्री–जेनजी सम्झौता: युवा शक्तिको भविष्य सुनिश्चित सँगै यस्ता छन सम्झौता, पूर्णपाठ सहित

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका सहादात तथा घाइते प्रतिनिधि भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौता भविष्यका परिवर्तनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने कोसेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले संविधान निर्माणमा मार्गदर्शन र रक्तपातमुक्त युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दै, जेनजीलाई सन्तान समान ठानेर राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउने बताइन्।

प्रस्तावना

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाले जेन-जीको नेतृत्वमा 2082साल भाद्र 23 र 24गते भएको राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै,

जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते एवं तिनका समस्त परिवारजनप्रति सम्मानप्रकट गर्दै,

जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिकतथा अन्य सबै प्रकारका क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै,

जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनतथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरणर संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेअपरिहार्यता बोध गर्दै,

जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन पश्चात सिर्जित असाधारणपरिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारकोऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा बर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेकोसङ्घीय प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाईस्वीकार गर्दै,

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएकाऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासीआन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेशआन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका हरेक आन्दोलनहरूबाटहासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपालीजनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै,

नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिकोवैध माध्यमको रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोगगरेका नयाँ डिजिटल माध्यम,सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाईवैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गर्दै,

सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, संरचनागतविभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैङ्गिकतथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरणएवम्‌ बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ सङ्कल्प लिंदै,

राज्यका स्रोत साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोतसाधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँड र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामाजोड दिँदै,

प्रशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारितसङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणकोसुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनतथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति रकार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै,

जनआन्दोलन पश्चातको नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार-विहीनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहित र प्रभावकारिता जस्तासुशासनका मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण गर्दै,

नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकांक्षाबाट प्रेरित भई जेन-जीकोनेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार र जेन-जी जनअन्दोलका प्रतिनिधिबिच योसम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। सम्झौताका उल्लिखित प्रावधानहरूको इमानदारिताका साथप्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष दृढ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछन्।

१. शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसहितको परिपूरण

१.१ वि.स. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जेन-जीको नेतृत्वमा भएकोजनआन्दोलनको क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादतप्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने लगायत शहीद परिवारको माग रभावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

१.२ शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताकोयथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित शहीद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमातत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति,निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिकपरामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण(मेमोरियलाइजेशन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।

१.३ जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको सामुहिक माग अनुरूपमुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्ट्राचारनिवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ।

२. भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार

२.१ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाईदेहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिनेछः

(क)यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिकहत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानविन गरीसत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।

(ख)जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमाराखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्टपरिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्यव्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेकाहिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रह-रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरीप्रतिवेदन पेश गर्ने।

(ग) कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धानवा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्यकसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सोसम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएकोमितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।

(घ)स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वासुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमासंलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाईतत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपालसरकारलाई सिफारिस गर्ने।

(ङ)नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्रअगाडि बढाउनेछ।

2.2वि.सं.२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमासहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।

२.३ जनआन्दोलन सहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षानिकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानूनी बलप्रयोग सम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझगरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारणहरूपहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारकाउपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेश गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिकगरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिगरिने प्रचलनको अन्त्य

३.१ राजनीतिक,नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीयभागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्षछानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेः

(क)सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचितवा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोतर अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रकृया,

(ख)सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यासअन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनकोप्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय,

(ग)विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूकोनाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालनगरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्रजस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिकहित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेजगरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय।

(घ) नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमिततातथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुन:संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासोसुनुवाईको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका विषय।

४. स्वतन्त्र,निष्पक्ष, शान्तिपूर्णर भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता

४.१ आगामी प्रतिनिधिसभा तथा हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउनप्राथमिकताका साथ आवश्यक कानूनी, प्राविधिकतथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

४.२ योग्य नेपाली नागरिक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाईसहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, विदेशस्थितनेपाली नागरिक तथा बेजिल्ला बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरू बसेको स्थानबाटै मतदानगर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष गरी, संसारकाविभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरूतथा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

४.३ निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै वखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्तिविवरण समेत बुझाउनु पर्ने लगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउनकानुनमा संशोधन गरिनेछ।

४.४ सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्यरूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपरकारबाही गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।

४.५ निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि माथि उल्लेखित कुराको अतिरिक्तप्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछ:

(क)मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन (NOTA)” विकल्प राखिनेछ।

(ख)राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरीछनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्थागरिनेछ।

(ग)निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाटनिर्धारण गरिनेछ।

(घ)राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्नेप्रबन्ध गरिनेछ।

(ङ)निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणको लागि कानुनीप्रबन्ध गरिनेछ।

(च)आगामी निर्वाचनमा “पहिलो हुने निर्वाचित हुने” निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवारचयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न संवैधानिक तथा कानूनीप्रबन्ध गरिनेछ।

५. नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार

५.१ नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार,बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्षर सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई अक्षुण्णराख्दै सुशासन कायम गर्ने,संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फतसामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदोपरिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षालाई समेट्न गरिनु पर्नेसंवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनकालागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन-जी र युवा सहित सरोकारवालाहरूको सहभागितारहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ।

५.२ उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेशर सङ्घीय तहमा व्यापक बहस,संवाद, अन्तरक्रियातथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

५.३ संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यादेशमा अन्य कुराको अतिरिक्तनिम्नानुसारका विषयबस्तु समेत तोकिनेछः-

(क)संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि रकमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने,

(ख)सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारणगर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्नका लागिसंविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदोपरिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षाको समीक्षा गरी समयानुकूलसंविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने,

(ग)माथि प्रकरण 1.3 बमोजिमको आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदानगर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,

(घ)भावी संसदको संरचनाको सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेशर केन्द्रस्तरमा बहस एवम् अन्तरक्रिया मार्फत सुझाव सङ्कलन गरी देहायका विषयमासिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेः

(१)जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ननिर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने,

(२)अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वकोसिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक,सीमान्तकृत, अपाङ्गताभएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएकासमुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथाआर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मकव्यवस्था सिफारिस गर्ने,

(३)राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख रमन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने,

(४)प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागिउम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने,

(५)न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाटपूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षमबनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्तआयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने।

(6) राजनीतिकदलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूकोसम्बन्धमा सुझाव दिने।

पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व

6.1 योसम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ।राज्यकासंयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्णर अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडिपारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान हुनेसमुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिकतथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यससम्झौताबमोजिम गठन हुने जेन-जी परिषदले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

७. पारदर्शिता

७.१ पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्नाकामकारबाही, निर्णय तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक कानुन तथा प्रविधिमाआवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता निर्णय तथाकार्यलाई सरकारका सूचनापाटी वा वेबसाइट मार्फत मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र आमप्रयोगमा रहेका सूचना सञ्चारका माध्यम मार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्‍याउनेव्यवस्था मिलाइनेछ।

७.२ नेपालमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना रभ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएकासम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानूनकोअधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ।

७.३ नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागिपारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रियासुनिश्चित गर्न, अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न तथा नातावाद, कृपावाद र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभावकोअवस्था अन्त्य गर्न जेन-जी लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक उपायहरूअबलम्बन गर्नेछ।

८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता

८.१ इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको स्वेच्छिक, गैरकानूनी नियमन, निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानूनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्थागरिनेछ।

८.२ सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क (डेटा) माथि राज्य वातेश्रो पक्षको तर्फबाट गैरकानूनी निगरानी र दुरूपयोग हुन नदिने गरी कानूनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार सहित आवश्यकपूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।

जेन-जी परिषद्‌को गठन

9.1जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाईसल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन-जीपरिषद् गठन गरिनेछ।

१०. सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयन

१०.१ दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि योसम्झौता लागू हुनेछ।

१०.2 यो सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजीआन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुनेछ।

10.3 योसम्झौताको अधीनमा रहेर दुबै पक्षको सहमतिमा अन्य सम्झौता गर्न बाधा पुर्‍याएकोमानिने छैन।