पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ लाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको इजलासमा अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले आदेश सुनाएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठमाथि आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको थियो। आयोगले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो र ७८ लाख रुपैयाँ विगो कायम राखेको थियो।
पोखरा–१६ स्थित दीप विर्ता (लिची बगैँचा) क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हडप्ने घुस डिल अडियो प्रमाणित भएपछि पूर्वमन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए। यस प्रकरणले सार्वजनिक पदमा विश्वास र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
