गत भदौ २३–२४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको थियो। जनआस्था डटकमले आयोग स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजायँ दिने सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व सूचना गरिए पनि बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सङ्कलन गरेको जानकारी गलत र अपूरो रहेको, सुरक्षा योजना प्रभावकारी नभएको र सामाजिक सञ्जालमा रोकथामबारे अध्ययन नभएको आयोगले ठहर गरेको छ।
सेनाको भूमिका पनि प्रतिवेदनमा शंकास्पद देखिएको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद भवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाली सेना तैनाथ भए पनि कार्य प्रभावकारी नभएको, प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भएको भिडन्त रोक्न पर्याप्त पहल नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारको निर्णयहीनता, सुरक्षाकर्मी परिचालनमा ढिलाइ र जोखिम न्यूनीकरणमा कमजोरी हुँदा २३ र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटनाको सामना गर्नुपरेको ठहर गरेको छ।
जनआस्था डटकमले प्रकाशित गरेका अंशले तत्कालीन नेतृत्व र सुरक्षा निकायको दायित्वमा ध्यान नदिँदा मुलुकमा ठूलो जनधन र सुरक्षा क्षति भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ।
