सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकभित्रै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत रोजगारीलाई आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
सरकारले रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन, स्थायी अवसरका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि श्रम बजार सुधार, नीतिगत परिमार्जन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ। नेपाली नागरिकले स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा रिमोट रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा हरित उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिने योजना छ। सौर्य ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमार्फत ‘बृहत् रोजगार अभियान’ सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ।
कृषि आधुनिकीकरण, परम्परागत सीपको ब्रान्डिङ र निजी–सार्वजनिक साझेदारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा समेत रोजगारी विस्तार गरिनेछ। सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्दै अनिवार्य श्रम अवधारणा लागू गर्ने तयारी छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सीप अनिवार्य गरिनेछ। विश्वविद्यालय–निजी क्षेत्र सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ भने फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा उपयोग गरिनेछ। ठगी, श्रम शोषण र ज्याला बक्यौता अन्त्यका लागि कडा श्रम सुधार लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा राष्ट्रिय सीप विकास अभियानमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
