शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय समायोजन र नयाँ स्थापना सम्बन्धी विवरण स्थानीय तहसँग माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को निर्णयअनुसार १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा यो पहल गरिएको हो।
केन्द्रले भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) को प्रयोगमार्फत् वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्दै जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरीका आधारमा समायोजन गरिएका तथा नयाँ खोलिएका विद्यालयको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
निर्देशक डा. श्यामप्रसाद आचार्यका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम निजी तथा गुठी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पनि मागिएको छ।
साथै, जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणका आधारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था र त्यस्ता विद्यार्थीको विवरणसमेत पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
