काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको कदमलाई लिएर फैलिएका विभिन्न व्याख्या र टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने आशंका फैलाउने प्रयासप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरिने र अन्यको हकमा आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने जनाइएको छ।
सरकारले कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने उद्देश्य नभएको स्पष्ट गर्दै भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको छ।
