सरकारले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बनाए पनि सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा यसको कार्यान्वयन जटिल बनेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् ।
कैलालीमा मात्र १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारको निवेदन प्रमाणीकरण भएको छ, जसमा २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण भूमिहीन छन् । त्यसमध्ये ७ हजार ६३९ दलित भूमिहीन र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी रहेका छन् । कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण हुँदा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले भूमि माफियाबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाए पनि दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विकल्पबिना हटाउन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार वास्तविक अतिक्रमणकारी र पुराना बासिन्दा छुट्याएर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समस्या अझ गम्भीर देखिन्छ । नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको नापजाँच सकिए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने जग्गा अभाव प्रमुख चुनौती बनेको छ । शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित तथा पहिरो प्रभावित परिवारहरू अझै नदी किनार र वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले स्पष्ट नीति नदिएसम्म समस्या समाधान कठिन हुने बताएका छन् । यसैबीच, अत्तरिया लगायत सुदूरपश्चिमका प्रमुख बजारहरू समेत ऐलानी जग्गामा बसेका कारण हजारौँ परिवार लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् ।
भूमि आयोगले पहिले भूमिहीनलाई निश्चित जग्गा दिने योजना अघि सारे पनि आयोगको विघटन र नीतिगत अस्थिरताका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अहिले एकातिर जग्गा खाली गर्न दबाब छ भने अर्कोतिर मानवीय व्यवस्थापनको प्रश्नले संकट झन् गहिरिँदै गएको छ ।
