Supreme Court of Nepal को संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश Sapana Pradhan Malla सहित तीन न्यायाधीशको बहुमतले आदेश दिएको हो भने दुई न्यायाधीशले फरक राय राखेका छन् ।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसपछि ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी सूचना जारी भएको थियो ।
उक्त कदमविरुद्ध Nepal Civil Servants Organization का अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै संविधानले दिएको संघ संस्था खोल्ने तथा ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारमाथि प्रहार भएको दाबी गरेका थिए ।
इजलासले सरकारलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । यद्यपि, फरक राय राख्ने न्यायाधीशहरूले अध्यादेश संसद्बाट टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा तत्काल रोक आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
