राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । ४४ पृष्ठ र १०० बुँदामा समेटिएको कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भए पनि अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य, सुशासन र पूर्वाधार क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणा अघि सारिएका छन् ।
सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’को अवधारणा अघि बढाउँदै डिजिटल सेवा र आईटी निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘नेपाल लगानी भिसा’ व्यवस्था ल्याइने भएको छ । सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
रोजगारीतर्फ आगामी १० वर्षलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान र ‘भिजिट नेपाल–२०८५’ को तयारी सुरु गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिनेछ भने सुशासनका लागि ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
मुख्य बुँदाहरू :
- ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र डिजिटल व्यापार प्रवर्द्धन
- ‘लगानी एक्सप्रेस’ र लगानी भिसा व्यवस्था
- नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने योजना
- १० वर्षे ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा
- ‘देवभूमि नेपाल’ र ‘भिजिट नेपाल–२०८५’ अभियान
- ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना
- ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू
- काठमाडौँमा बीआरटी परियोजना सुरु गर्ने तयारी
