सरकारले गोरखास्थित बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ती संस्थानको डीडीए गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेट सडक, मर्मत, नयाँ सडक निर्माण, पुल, रेलमार्ग तथा सुरुङमार्गको अध्ययन र विकासमा खर्च गरिनेछ। सरकारले पूर्वाधार विस्तारलाई विकासको प्रमुख आधार मानेको जनाएको छ।
