भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र यस कार्यक्रमका लागि बजेटको अभाव हुन नदिइनेछ। हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन तथा सुकुम्बासीबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको भन्दै उनले चालु कार्यक्रमका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन्।
उनले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापन र स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन्। साथै, सेवा प्रवाहलाई सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल रूपान्तरणसँग जोडेर नागरिकमैत्री बनाइँदै गएको जानकारी दिँदै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी रहने बताइन्। सङ्घीय निजामती ऐन कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक सङ्घीयता थप प्रभावकारी हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्।
