गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै नियमनसहित गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो।
पारित विधेयकअनुसार अब कम्पनी दर्ता गरी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएपछि मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। सरकारले तोक्ने विशेष क्षेत्रभित्र आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गामा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खेतीका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, उद्योगसँगको खरिद सम्झौता तथा आवश्यक सुरक्षा पूर्वाधार अनिवार्य गरिएको छ। आवश्यक परे तारबार, पर्खाल र सीसीटीभी जडानसमेत गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले गाँजा खेतीको अनुमति पाँच वर्षका लागि दिने व्यवस्था गरेको छ भने समयमै नवीकरण गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक प्रयोजनका गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी सीमा तोकिएको छ। उत्पादन, भण्डारण वा बिक्रीअघि प्रयोगशालाबाट रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
गाँजा खेतीको प्रभावकारी नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयअन्तर्गत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र वडा तहमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। अनुमति बिना खेती गरेमा वा तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरेमा लागूऔषध ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ। अभिलेख नराख्ने वा नियम विपरीत ओसारपसार गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले गाँजाको दुरुपयोग रोक्न तथा दुर्व्यसनमा परेकाको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि विशेष पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरेको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेश नियमनसहित गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने नेपालको पहिलो प्रदेश बनेको छ।
