संघीय सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी नियमित अनुगमन र नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य बजारको निरीक्षण, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आग्रहपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रअनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, भोजनालय तथा अन्य खाद्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएपछि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय तहले यस्ता व्यवसायको नियमित निरीक्षण गरी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
ऐनले तोकिएका गुणस्तर पूरा गरेका खाद्य पदार्थ मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने, खाद्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार उचित तापक्रम र आर्द्रता कायम राख्नुपर्ने तथा तयारी, भण्डारण र बिक्री हुने स्थान सधैँ सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाद्य पदार्थको स्रोत र पहिचान स्पष्ट खुल्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
