नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र यतिबेला गम्भीर समीक्षा, पुनर्संरचना र सुधारको चरणमा छ। विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जानु, उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनु र नयाँ विषय तथा कार्यक्रम थपिनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि गुणस्तर, अनुसन्धान, रोजगारीसँगको सम्बन्ध, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक नेतृत्व, संस्थागत जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले अझै धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। विश्वविद्यालयमा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्र्याउने, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता कसरी विकास गर्ने, उत्कृष्ट कामलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने र पदोन्नतिलाई कसरी पारदर्शी, न्यायपूर्ण तथा परिणाममुखी बनाउने भन्ने प्रश्न अहिले उच्च शिक्षा सुधारको केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो।
यही सन्दर्भमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘Policy Lab on University Faculty Recruitment, Development, and Promotion’ विषयक दुईदिने नीति कार्यशाला अत्यन्तै सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य पहलका रूपमा देखिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारी, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता र विषयविज्ञलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर उच्च शिक्षा सुधारका आधारभूत प्रश्नमा गहन छलफल गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण कदम हो।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. किशन दत्त भट्टसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका नेतृत्वको सहभागिताले उच्च शिक्षा सुधारलाई काठमाडौंकेन्द्रित बहसबाट बाहिर ल्याएर विभिन्न भौगोलिक तथा संस्थागत सन्दर्भका अनुभवलाई पनि नीतिगत संवादमा जोड्ने अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ। यस्तो अन्तरविश्वविद्यालय संवाद निरन्तर र संस्थागत हुन सकेमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
तर, कुनै पनि नीति कार्यशालाको वास्तविक उपलब्धि छलफलको स्तर वा सहभागीको संख्याबाट मात्र मापन हुँदैन। त्यसको सफलता छलफलबाट निस्किएको निष्कर्ष कति छिटो स्पष्ट नीति, कानुन, कार्ययोजना र व्यवहारिक सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा अब सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता यही हो: नीतिगत बहसबाट परिणाममुखी कार्यान्वयनतर्फको यात्रा।
सकारात्मक सुरुवात, तर अब परिणाम देखिनुपर्छ
उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा पछिल्लो समय सरकार र सम्बन्धित निकायले देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ। नीति निर्माणमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, आयोग, अनुसन्धान संस्था, शिक्षाविद् र विषयविज्ञलाई सहभागी गराउने प्रयासले विगतको एकतर्फी नीति निर्माण शैलीभन्दा फरक अभ्यासको संकेत गरेको छ।
नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो। विश्वविद्यालयको वास्तविक समस्या मन्त्रालयको कार्यालयबाट मात्र पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैगरी विश्वविद्यालयभित्रको अनुभवलाई मात्र राष्ट्रिय नीतिको आधार बनाएर पनि पुग्दैन। नीति, अनुसन्धान, प्रशासन र कक्षाकोठाको अनुभवबीच संवाद हुनुपर्छ। यस दृष्टिले नीति कार्यशाला महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ।
कार्यशालामा विश्वविद्यालयको जनशक्ति भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने विषय उठ्नु विशेष अर्थपूर्ण छ। योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउनु सुधारको आधार हो भन्ने निष्कर्ष पनि निर्विवाद छ। तर यससँगै अर्को प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ: योग्य जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराएपछि उनीहरूको क्षमता विकास, अनुसन्धान, शिक्षण र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा कसरी प्रोत्साहित गर्ने?
शिक्षक भर्ना: प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण
विश्वविद्यालयको गुणस्तरको पहिलो आधार शिक्षक हो। राम्रो पाठ्यक्रम, आधुनिक भवन, प्रविधि र प्रशासनिक संरचना आवश्यक भए पनि सक्षम र प्रतिबद्ध शिक्षकबिना ती सबैको प्रभाव सीमित हुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षक भर्नालाई उच्च शिक्षा सुधारको प्रवेशद्वारका रूपमा लिनुपर्छ।
शिक्षक छनोटमा शैक्षिक योग्यता र विषयगत ज्ञान अनिवार्य छन्। तर आजको विश्वविद्यालय शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति होइन। उसले अनुसन्धान गर्न, ज्ञान उत्पादन गर्न, विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा मार्गदर्शन गर्न, डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्न, नवीन शिक्षण विधि अपनाउन र समाजका समस्यासँग विश्वविद्यालयको ज्ञानलाई जोड्न सक्नुपर्छ।
त्यसैले शिक्षक भर्ना प्रणालीलाई competency-based बनाउन आवश्यक छ। विषयगत ज्ञानसँगै शिक्षण क्षमता, अनुसन्धान क्षमता, प्रकाशनको गुणस्तर, अनुसन्धान नैतिकता, विद्यार्थी मार्गदर्शन, प्रविधि प्रयोग तथा संस्थागत योगदानजस्ता पक्षको सन्तुलित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
त्यसैगरी भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध, पहुँच वा संस्थागत प्रभावको विषय बन्ने अवस्था रहनु हुँदैन। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र स्पष्ट मापदण्डले मात्र विश्वविद्यालयमा प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सक्छ।
पदोन्नति: वरिष्ठता मात्र होइन, उत्कृष्टताको सम्मान
शिक्षकको पदोन्नति प्रणाली उच्च शिक्षा सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। पदोन्नति केवल सेवाको अवधि पूरा गरेको आधारमा हुने हो भने उत्कृष्टता र सिर्जनशीलताका लागि आवश्यक प्रोत्साहन कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ प्रकाशनको संख्या मात्रलाई पदोन्नतिको मुख्य आधार बनाउँदा पनि गुणस्तरीय अनुसन्धानभन्दा संख्यात्मक उपलब्धिको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ।
त्यसैले पदोन्नति प्रणालीले शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, विद्यार्थी मार्गदर्शन, संस्थागत नेतृत्व, सामुदायिक योगदान र शैक्षिक प्रभावलाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै शिक्षकले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेको हुन सक्छ, तर कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण नगरेको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ अर्को शिक्षकले अनुसन्धानको संख्या कम भए पनि विद्यार्थी सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको, स्थानीय समस्यामा प्रभावकारी अनुसन्धान गरेको वा नयाँ शिक्षण अभ्यास विकास गरेको हुन सक्छ। एउटै सूचकले यी दुवै प्रकारका योगदानलाई न्याय गर्न सक्दैन।
त्यसैले विश्वविद्यालयले आफ्नो मिशनअनुसार प्रोत्साहन र पदोन्नतिको मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ। यही कारण कार्यशालामा उठाइएको ‘मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ को अवधारणा विशेष महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
प्रकाशनको संख्या होइन, अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रभाव
नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीमा अनुसन्धानको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउने कुरा धेरैपटक भनिएको छ, तर अनुसन्धानका लागि समय, स्रोत, प्रयोगशाला, अनुदान, डेटा, अनुसन्धान नेटवर्क र संस्थागत प्रोत्साहनको अवस्था अझै समान छैन।
अनुसन्धानलाई शिक्षकको व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्र ठान्ने दृष्टिकोणबाट पनि अब बाहिर आउनुपर्छ। विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि संस्थागत वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, अनुसन्धान समूह, अन्तरविश्वविद्यालय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली र अनुसन्धान परिणामको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।
त्यसैगरी अनुसन्धानको मूल्याङ्कनमा प्रकाशनको संख्याभन्दा गुणस्तर र प्रभावलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। नेपालका स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समस्यामा आधारित अनुसन्धानले नीति निर्माण, समाज र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ भने त्यसको मूल्यलाई पनि विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेटिनुपर्छ।
शिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन
कार्यशालामा ‘अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविश्वविद्यालय सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व’लाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिको आवश्यकता औंल्याइनु उच्च शिक्षा सुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।
विश्वविद्यालयको मुख्य काम केवल डिग्री प्रदान गर्नु होइन। विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने, नयाँ विचार विकास गर्ने, समाजका जटिल समस्या समाधान गर्ने र आगामी पुस्तालाई नेतृत्वका लागि तयार गर्ने संस्था हो।
तर नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीमा शिक्षण, अनुसन्धान र प्रशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती छ। कतिपय अवस्थामा शिक्षकको अधिकांश समय प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बित्छ। कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान र प्रकाशनको दबाबले गुणस्तरीय शिक्षण ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसैले शिक्षकको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ।
कसैको बलियो पक्ष शिक्षण हुन सक्छ, कसैको अनुसन्धान र कसैको शैक्षिक नेतृत्व। विश्वविद्यालयले यी विविध क्षमतालाई पहिचान गरी उपयुक्त करियर मार्ग निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।
शैक्षिक क्यालेन्डर: सामान्य विषय होइन, गुणस्तरको आधार
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा सुदन झाले उठाउनुभएको शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय अत्यन्तै गम्भीर छ। विश्वविद्यालय सुधारको चर्चा गर्दा हामी प्रायः भर्ना, पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुसन्धान र पदोन्नतिको कुरा गर्छौं, तर समयमै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुनु पनि गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको आधारभूत सर्त हो।
वर्षौंसम्म परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुनु, शैक्षिक सत्र नियमित नहुनु र विद्यार्थीले निर्धारित समयमा आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नसक्नुले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसले विद्यार्थीको समय, आर्थिक स्रोत र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
त्यसैले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कानुनी वा प्रशासनिक दस्तावेजमा सीमित नराखी संस्थागत कार्यसम्पादनको प्रमुख सूचक बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वदेखि सम्बन्धित प्रशासनिक एकाइसम्म सबैलाई समयमै शैक्षिक गतिविधि सम्पन्न गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।
विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध: दूरी होइन, सहकार्य
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको विषय पनि विचारणीय छ। विश्वविद्यालय स्वायत्तताको प्रश्न नेपालमा निकै संवेदनशील छ। विश्वविद्यालयलाई राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै शैक्षिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ विश्वविद्यालय र सरकारबीच संवाद नै नहुने होइन।
सरकारले उच्च शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत, कानुनी आधार र नीतिगत दिशा प्रदान गर्न सक्छ। विश्वविद्यालयले त्यसलाई आफ्नो संस्थागत स्वायत्तता र विशेषताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्छ। त्यसैले सम्बन्ध नियन्त्रणमा आधारित नभई सहकार्य, समन्वय र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीचको दूरी कम गर्ने कुरा यही अर्थमा महत्वपूर्ण छ। विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउने नियन्त्रण होइन, सक्षम बनाउने सहकार्य आवश्यक छ।
अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ: अब प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य
नेपालमा विश्वविद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। तर प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। एउटा विश्वविद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेको छ भने अर्को विश्वविद्यालयले त्यसबाट सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले औंल्याउनुभएको अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ तथा असल अभ्यासको साझेदारीको विषय यही कारण महत्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि कुनै विश्वविद्यालयले डिजिटल परीक्षा प्रणालीमा राम्रो अभ्यास गरेको छ भने त्यो अनुभव अन्य विश्वविद्यालयले अपनाउन सक्छ। कुनै विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अनुदान व्यवस्थापन, शिक्षक क्षमता विकास, शैक्षिक क्यालेन्डर, विद्यार्थी सेवा वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राम्रो अभ्यास गरेको छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसका लागि नियमित Inter-University Learning Forum वा साझा उच्च शिक्षा ज्ञान सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ।
काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेका विश्वविद्यालयको अनुभवलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ
नेपालको उच्च शिक्षा सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भौगोलिक विविधता हो। काठमाडौंमा रहेका विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा अन्य दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयका चुनौती समान छैनन्।
स्रोत, शिक्षक उपलब्धता, अनुसन्धान अवसर, विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका दृष्टिले काठमाडौँ बाहिर रहेका विश्वविद्यालयहरूले विशिष्ट चुनौती सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले एउटै मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा समान रूपमा लागू गर्दा न्यायोचित परिणाम नआउन सक्छ।
यस अर्थमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयजस्ता काठमाडौँभन्दा टाढा रहेका विश्वविद्यालयका अनुभवलाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, स्रोतसाधन र संस्थागत मिशनअनुसार केही फरक कार्यसम्पादन सूचक हुन सक्छन्। समानता र न्यायबीचको यही भिन्नतालाई नीतिनिर्माताले बुझ्न आवश्यक छ।
युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने उच्च शिक्षा
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठाउनुभएको छ। यो उच्च शिक्षा सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रश्न हो।
नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई केवल विद्यार्थीको व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रोजगारी, उद्यमशीलता र बौद्धिक विकासको अवसर निर्माण गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
विश्वविद्यालयलाई केवल डिग्री उत्पादन गर्ने संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र बनाउन सकियो भने युवालाई स्वदेशमै सम्भावना देखाउन सकिन्छ।
यसका लागि विश्वविद्यालय र उद्योग, सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा सिकेको ज्ञान वास्तविक समस्या समाधानमा प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय अब विकल्प होइन
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने विषय उठाउनुभएको छ। यो पनि समयानुकूल प्राथमिकता हो।
डिजिटल प्रविधिले शिक्षण मात्र होइन, भर्ना, परीक्षा, विद्यार्थी अभिलेख, अनुसन्धान व्यवस्थापन, पुस्तकालय, प्रशासन, मानव संसाधन व्यवस्थापन र अनुगमनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
तर प्रविधि खरिद गर्दैमा विश्वविद्यालय डिजिटल हुँदैन। प्रविधिलाई संस्थागत कार्यप्रणालीमा जोड्नुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको डिजिटल क्षमता विकास, डेटा सुरक्षा, डिजिटल अभिलेख, खुला शैक्षिक स्रोत र प्रभावकारी सूचना प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अब कार्यशालाको निष्कर्षलाई कार्ययोजनामा बदल्ने बेला
यो नीति कार्यशालाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटा महत्वपूर्ण संवाद सुरु गरेको छ। तर नेपालमा संवादको कमी मात्र समस्या होइन। समस्या धेरैपटक कार्यान्वयनको निरन्तरताको कमी पनि हो।
त्यसैले अब कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई कम्तीमा पाँच तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
पहिलो, तत्काल सुधार गर्न सकिने प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विषय पहिचान गर्नुपर्छ।
दोस्रो, कानुनी संशोधन आवश्यक पर्ने विषयको स्पष्ट सूची तयार गर्नुपर्छ।
तेस्रो, विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ना, विकास र पदोन्नतिका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ।
चौथो, प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नो मिशनअनुसार थप विशिष्ट कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, सुधारको प्रगति मापन गर्ने स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
यसमा समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ। “गर्ने” भन्ने प्रतिबद्धताले मात्र सुधार सम्भव हुँदैन। कसले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कसरी गर्ने र परिणाम कसरी मापन गर्ने भन्ने चार प्रश्नको उत्तर नीतिमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
नीतिगत प्रयोगशाला निरन्तर संवादको संस्था बनोस्
दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। अब यसलाई एउटा कार्यक्रमका रूपमा समाप्त गर्नुको सट्टा निरन्तर नीतिगत संवादको आधार बनाउन सकिन्छ।
हरेक वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ना, क्षमता विकास, अनुसन्धान, पदोन्नति, शैक्षिक क्यालेन्डर, विद्यार्थी सिकाइ र संस्थागत कार्यसम्पादनबारे राष्ट्रिय समीक्षा गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो प्रगति, समस्या र असल अभ्यास प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको संस्कृति विकास हुन सक्छ।
त्यस्तै, नीति निर्माणमा विद्यार्थी र प्रारम्भिक करियरका शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताको आवाजलाई पनि पर्याप्त स्थान दिन आवश्यक छ। उच्च शिक्षा उनीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले उनीहरूलाई केवल नीति कार्यान्वयनका पात्रका रूपमा होइन, नीतिगत संवादका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि पछिल्लो समयमा भइरहेका पहलहरू प्रशंसनीय छन्। विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ना, क्षमता विकास, कार्यसम्पादन र पदोन्नतिलाई एउटै नीतिगत फ्रेमभित्र राखेर छलफल गर्नु महत्वपूर्ण सुरुवात हो। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका नेतृत्व, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता र विषयविज्ञको सहभागिताले बहसलाई थप व्यापक बनाएको छ।
तर अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो: यो बहसपछि के परिवर्तन हुन्छ?
यदि शिक्षक भर्ना थप पारदर्शी भयो, योग्य जनशक्तिले निष्पक्ष रूपमा अवसर पायो, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता विकासका अवसर बढे, पदोन्नति प्रणालीले वास्तविक उत्कृष्टतालाई सम्मान गर्न थाल्यो, अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रभाव बढ्यो, शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित भयो, विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान बढ्यो र विद्यार्थीले समयमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउन थाले भने मात्र यस्ता नीतिगत प्रयासको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ।
विश्वविद्यालय सुधार कुनै एकपटकको परियोजना होइन। यो निरन्तर चल्ने संस्थागत प्रक्रिया हो। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्रशासनिक क्षमता, पर्याप्त स्रोत र कठोर जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
नेपालको उच्च शिक्षा अब केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रणालीका रूपमा अघि बढ्न सक्दैन। यसलाई ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ।
दुईदिने नीति कार्यशालाले बहसका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। अब त्यसलाई प्रतिवेदनमा सीमित राख्नु हुँदैन। प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्याएर कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका रूपमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
किनकि नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई अहिले अर्को कार्यशालाभन्दा बढी दृढ निर्णय, स्पष्ट कार्ययोजना र देखिने परिणाम आवश्यक छ। नीतिगत प्रयोगशालाले बाटो देखाएको छ। अब विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
