मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँदै बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले कडा मितव्ययी नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार गरिएको नयाँ संरचनागत सुधार र खर्च कटौती मापदण्डले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने सुविधा गुमाएका छन्। त्यस्तै, सांसदलगायतका पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अपनाएको छ। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि थप दरबन्दी स्वीकृत नहुने व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घकालीन दायित्व बढाउने स्थायी संरचनाको सट्टा आवश्यक परेमा आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
तीनै तहका सरकारमा दोहोरिएका कार्य संरचनाहरू तत्काल खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक भ्रमण तथा सभा–सम्मेलनलाई पनि कडाइ गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने सम्भव भएसम्म नेपाली नियोगमार्फत प्रतिनिधित्व गरिनेछ। उच्चस्तरीय भ्रमणमा अधिकतम १० जना र अन्य भ्रमणमा बढीमा ३ जनासम्म मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तालिम तथा सेमिनारहरू अब सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्भे गरी अनावश्यक संरचना घटाउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई राज्यको ढुकुटी जोगाउँदै प्रशासनलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा ऐतिहासिक सुधारका रूपमा लिएको छ।
