सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै उनीहरूको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीसहितले वैशाख ११ गते सरकारद्वारा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतको यस आदेशसँगै हाललाई बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
