अत्तरिया : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारीहरू जहिल्यै दिक्क ‘मुड’ मा देखिन्छन् । उनीहरूले दिक्क मानेको कामको बोझ वा थकानले भने होइन । कामको धपेडीमा त उनीहरू कहिल्यै देखिएनन् ‘न कुनै भूमिका छ, न त कुनै काम । जिससलाई त राज्यले खोपीको देउता झै बनाएर राखेको छ,’ सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिसस पदाधिकारीको प्रतिक्रिया एकनासै सुनिन्छ । तर राज्यकोषबाट जिससका लागि बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भने भइरहेकै छ ।
भूमिका विहीन अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा राज्य कोषबाट बर्सेनि व्ययभार भइरहेको छ । जिसस बाजुराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा वार्षिक बजेट १ करोड ६५ लाख रहेकोमा १ करोड १९ लाख खर्च भयो । राजनीतिक दलबाट चयन भएर आएका समन्वय समिति प्रमुखसहित पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधावापत ३२ लाख १३ हजार र बैठक भत्तावापत ९१ हजार ८ सय खर्च भयो । दैनिक भ्रमण भत्ता त बेग्लै छ ।
बझाङ जिससमा १ करोड ६१ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेकामा १ करोड १७ लाख ४५ हजार ९ सय ३४ खर्च भयो । सुदूरपश्चिमका अन्य जिससहरूमा पनि त्यही हाराहारीमा खर्च भएको छ । जिसस अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवर जिससलाई राज्यले ‘बेकामे’ निकाय बनाएर राखेको बताउँछन् । ‘जिससको मुख्य काम अनुगमन गर्नु हो । तर अहिले हामीले गर्दै आएको अनुगमनको कुनै औचित्य छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘अनुगमन भएको ठाउँमा त्रुटिहरू देखिएपछि त्यसलाई रोक्ने वा कारबाही अघि बढाउने अधिकार भए पो अनुगमनको अर्थ हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था त राज्यले जिससका नाममा सेवा सुविधा मात्र खर्चिरहेको छ । भूमिका केही छैन । कुँवरको अनुभवमा जिससले गर्ने जिल्ला सभाको पनि औचित्य छैन । ‘जिल्ला सभाका निर्णयहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी भए पो त्यो सभाको औचित्य हुन्थ्यो । बाध्यकारी हुँदैनन्,’ उनले भने । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरुपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति रहेको छ ।
