गृहमन्त्री लेखकको टिप्पणी: संविधान संशोधनको मिति र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट तरङ्ग

Image
Nisarga Hospital

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेका छन्। धनगढीको डिभोटी होटेलमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे।

CP Hospital Dhangadhi

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुस २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्र हुने बताएका थिए। तर कांग्रेस-एमालेबीच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूसँगै कांग्रेसभित्र पनि असमझदारी सिर्जना गरेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, “प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै त्यसो नभने पनि हुन्थ्यो। तर, यो कुरा संविधान संशोधन नगर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने परिस्थितिसँग जोडिएको हो।”

nawajiwan

लेखकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित चिया भेटघाटमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नियत संशोधन नगर्ने तर्फ नभएको स्पष्ट पार्दै बहुमतको कारण तत्काल संशोधन सम्भव नभएको बताए।

प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले प्रदेश बलियो बनाउने र आर्थिक भार कम गर्ने गरी संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले गठबन्धन टिकाइराख्नुका साथै प्रदेशलाई सबल बनाउनेमा जोड दिए।

Attariya Hospital

गृहमन्त्री लेखकले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जारी रहने दाबी गर्दै, एमाले सरकारको साझेदार भए पनि प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेको तथ्य भुल्न नहुने बताए।

कार्यक्रममा उपस्थित पूर्वमन्त्री प्रकाश देउवा र मधु भारतीले केही नबोले पनि अधिकांश सांसदहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

गृहमन्त्री लेखकले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूसँग संवाद अभाव रहेको महसुस गर्दै क्षमा मागेका थिए। उनले संविधान संशोधनका लागि छलफल जारी रहेको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संविधान संशोधनको मिति टुंग्याउने विषयमा देखा परेको तरङ्ग समाधान गर्न कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। गठबन्धनको स्थायित्व र प्रदेशहरूको सबलीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रमले उजागर गरेको छ।