सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो।
यस फैसलासँगै सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहने निश्चित भएको छ। यदि जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको खण्डमा मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्, तर सो अवस्थामा पनि अन्य आरोपहरूबाट समेत सफाइ पाएको हुनुपर्छ।
यसअघि उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
थुनामा राखिनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन तथा उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अर्को निवेदन समेत दर्ता गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले दुवै निवेदन खारेज गरेपछि लामिछानेको थुनामुक्तिको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।
